• जल्ली पंचायत के आवास मित्र पर अवैध भुगतान व रिश्वत वसूली का गंभीर आरोप
मुंगेली । जिले के ग्राम पंचायत जल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़े पैमाने पर अनियमितता और भ्रष्टाचार का गंभीर मामला सामने आया है। इस मुद्दे को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी मुंगेली राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जिला अध्यक्ष कलेश्वर गर्ग ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मुंगेली को पत्र लिखकर आवास मित्र सम्राट ठाकुर के विरुद्ध जांच कर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है । कांग्रेस जिला अध्यक्ष कलेश्वर गर्ग ने पत्र के माध्यम से आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत जल्ली में पदस्थ आवास मित्र सम्राट ठाकुर द्वारा अपने पद का खुलेआम दुरुपयोग करते हुए हितग्राहियों से पैसे की अवैध वसूली कर बिना आवास निर्माण कराए ही शासन की राशि का भुगतान करवा दिया गया, जो कि एक गंभीर आर्थिक अपराध है।
पहले भी हो चुका है बड़ा मामला
कलेश्वर गर्ग ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि कुछ माह पूर्व भी ठीक इसी प्रकार का मामला सामने आया था, जहां 13 हितग्राहियों के खातों में बिना निर्माण कार्य के अवैध रूप से राशि का भुगतान कराया गया था। उस समय मामले के उजागर होने पर आवास मित्र सम्राट ठाकुर को पद से मुक्त किया गया था। इसके बावजूद शासन के नियमों और आदेशों को नजरअंदाज करते हुए उसके द्वारा पुनः उसी तरह की अनियमितता को अंजाम दिया जा रहा है, जो कि प्रशासनिक लापरवाही की ओर भी इशारा करता है।
बिना मकान बने ही निकल गई पूरी राशि
कांग्रेस का आरोप है कि जिन हितग्राहियों के नाम पर राशि निकाली गई है, वहां मकान का निर्माण आज तक शुरू ही नहीं हुआ, बल्कि कुछ स्थानों पर केवल चयनित स्थल पर बाउंड्रीवाल निर्माण तक सीमित कार्य ही नजर आ रहा है, जबकि सॉफ्ट पोर्टल पर मकान का निर्माण पूर्ण दर्शाकर भुगतान करा लिया गया।
सबूतों के साथ शिकायत
जिला कांग्रेस कमेटी ने अपने पत्र के साथ इस पूरे मामले से जुड़े कई अहम दस्तावेज भी संलग्न किए हैं, जिनमें—
•आवास सॉफ्ट पोर्टल पर अपलोड किए गए फोटो का स्क्रीनशॉट, •वर्तमान में चयनित स्थल पर केवल बाउंड्रीवाल निर्माण की तस्वीर, •आवास स्वीकृति सूची की छायाप्रति शामिल है। •कांग्रेस का दावा है कि ये सभी प्रमाण घोटाले की साफ तस्वीर पेश करते हैं। राशि की वसूली और सख्त कार्रवाई की मांग कांग्रेस जिला अध्यक्ष कलेश्वर गर्ग ने सीईओ जिला पंचायत से मांग की है कि इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, अवैध रूप से निकाली गई पूरी राशि की वसूली की जाए, और दोषी आवास मित्र के विरुद्ध कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की अनियमितताओं पर रोक लग सके।
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